नवी दिल्ली, ३ सप्टेंबर २०२५: जीएसटी परिषदेने आज एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) साठी दोन-स्तरीय कर रचना मंजूर केली आहे. या नव्या रचनेनुसार, ५% आणि १८% असे दोन कर स्लॅब्स असतील, जे २२ सप्टेंबर २०२५ पासून देशभरात लागू होणार आहेत. हा निर्णय जीएसटी प्रणालीला अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल मानले जात आहे.
**नव्या कर रचनेची वैशिष्ट्ये:**
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या चर्चेत, कर रचना सुलभीकरणावर भर देण्यात आला. नव्या रचनेत खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत:
– **५% कर स्लॅब**: यामध्ये दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आणि सेवा यांचा समावेश आहे, जसे की अन्नधान्य, जीवनावश्यक औषधे, शिक्षणाशी संबंधित सेवा आणि परवडणारी वाहतूक सेवा. यामुळे सामान्य नागरिकांवरील कराचा बोजा कमी होईल.
– **१८% कर स्लॅब**: यामध्ये इतर सर्व वस्तू आणि सेवा यांचा समावेश आहे, ज्या आधीच्या १२%, १८% आणि २८% स्लॅबमध्ये विभागल्या गेल्या होत्या. यामुळे उद्योग आणि व्यापार्‍यांना कर प्रणाली सुलभ होण्यास मदत होईल.
– **करमुक्त वस्तू**: काही जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा, जसे की असंघटित क्षेत्रातील लहान व्यवसाय, आरोग्य सेवा आणि प्राथमिक शिक्षण, यांना करमुक्त ठेवण्यात आले आहे.
**निर्णयामागील उद्देश:**
जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामागे कर प्रणालीला अधिक सुलभ करणे, कर चुकवेगिरी कमी करणे आणि व्यवसाय सुलभतेचा (Ease of Doing Business) स्तर सुधारणे हा उद्देश आहे. यापूर्वीच्या चार-स्तरीय कर रचनेत (५%, १२%, १८% आणि २८%) गुंतागुंत असल्याने व्यापारी आणि ग्राहकांना अडचणी येत होत्या. नव्या दोन-स्तरीय रचनेमुळे कर गणना आणि अनुपालन (Compliance) सुलभ होईल, असे परिषदेचे म्हणणे आहे.
**उद्योग आणि तज्ज्ञांचे मत:**
उद्योग क्षेत्राने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) चे अध्यक्ष यांनी सांगितले की, “दोन-स्तरीय कर रचना व्यवसायांना कर प्रणाली समजण्यास आणि लागू करण्यास सोपी ठरेल. यामुळे प्रशासकीय खर्च कमी होईल आणि बाजारात स्पर्धात्मकता वाढेल.” तज्ज्ञांचे मत आहे की, यामुळे छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) विशेष लाभ होईल, कारण त्यांना कर अनुपालनासाठी कमी संसाधने लागतील.
**सामान्य नागरिकांवर परिणाम:**
या नव्या कर रचनेमुळे सामान्य नागरिकांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर कमी कर द्यावा लागेल, ज्यामुळे महागाई नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे. तथापि, काही लक्झरी वस्तू आणि सेवांवर १८% कर लागू झाल्याने त्यांच्या किमतीत किंचित वाढ होऊ शकते. अर्थतज्ज्ञांनी असेही सुचवले आहे की, सरकारने यासोबतच करमुक्त वस्तूंची यादी वाढवावी, जेणेकरून निम्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अधिक दिलासा मिळेल.
**राज्यांचे मत आणि भविष्यातील योजना:**
काही राज्यांनी या नव्या रचनेसंदर्भात आपली चिंता व्यक्त केली आहे, विशेषत: करमुक्त वस्तूंच्या यादीमुळे राज्यांच्या महसुलावर होणाऱ्या परिणामाबाबत. यावर परिषदेने आश्वासन दिले आहे की, राज्यांना महसूल नुकसान भरपाई योजनेअंतर्गत योग्य नुकसानभरपाई दिली जाईल. पुढील बैठकीत, जीएसटीच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
**अंमलबजावणी आणि आव्हाने:**
नवीन कर रचना २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार असली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापक तयारी आवश्यक आहे. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ला नव्या स्लॅब्सनुसार सॉफ्टवेअर अद्ययावत करावे लागेल. तसेच, व्यापारी आणि व्यवसायांना याबाबत माहिती देण्यासाठी जागरूकता मोहीम राबवली जाणार आहे. काही तज्ज्ञांनी असे मत व्यक्त केले आहे की, कर स्लॅब कमी झाल्याने कर चुकवेगिरी कमी होईल, परंतु याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल.
**पुढील पाऊल:**
जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक डिसेंबर २०२५ मध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये या नव्या रचनेच्या परिणामांचा आढावा घेतला जाईल. तसेच, पेट्रोलियम उत्पादने आणि मद्य यांना जीएसटी अंतर्गत आणण्याबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे भारताच्या कर प्रणालीत एक नवीन अध्याय सुरू होत आहे, जो अर्थव्यवस्थेला अधिक गतिमान आणि स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा ठरेल.
