जळगाव समाचार | ३ सप्टेंबर २०२५
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून सुरू केलेले उपोषण राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर मंगळवारी मागे घेण्यात आले. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन सरकारचा निर्णय कळवला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारचा जीआर स्वीकारत उपोषण सोडल्याची घोषणा केली.
दरवेळी जरांगे पाटील यांच्या समजुतीसाठी पुढाकार घेणारे मंत्री गिरीश महाजन यावेळी चर्चेत कुठेच दिसले नाहीत, याबाबत राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी नागपूर अधिवेशनानंतर आंतरवाली सराटी येथे सरकारचे शिष्टमंडळ पोहोचले होते, त्यावेळी महाजन अग्रस्थानी होते. मात्र, या वेळेस ते पडद्यामागे राहिल्याचे स्पष्ट झाले.
दरम्यान, आरक्षण प्रश्नावरून जरांगे पाटील आणि महाजन यांच्यात पूर्वी अनेकदा वादाचे सूर उमटले होते. जामनेरमध्ये महाजन यांना थेट आव्हान देत जरांगे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवली होती. तर गेल्याच महिन्यात त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर कठोर टीका केली होती. त्यावर महाजन यांनी संयम ठेवून बोलण्याचा सल्ला दिला होता. आता मात्र उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
