जळगाव समाचार | २ सप्टेंबर २०२५
मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला मोठा टप्पा गाठत मुख्यमंत्री शिंदे-फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड आणि उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांतील मराठा समाजाला कुणबी समाज म्हणून प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय आज जाहीर झाला. “राजेहो, तुमच्या पाठिंब्याने जिंकलो” असे सांगत आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी हा विजय मराठा समाजाचा असल्याचे जाहीर केले.
मराठवाड्याचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारसा वेगळा असल्याने येथे कुणबी-मराठा नोंदी शोधण्याचे काम सुरू होते. यासाठी सरकारने माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने दोन वर्षांच्या तपासात हैदराबाद आणि दिल्ली येथील पुराभिलेख विभागातून तब्बल सात हजारांहून अधिक कागदपत्रे मिळवली. त्यामध्ये १९२१ व १९३१ च्या जनगणनेतील कापू-कुणबी नोंदी आढळल्या. समितीच्या शिफारशींनंतर शासनाने गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
या आधी मराठा समाजाला कुणबी किंवा कुणबी-मराठा दाखले मिळण्यासाठी कायदेशीर अधिसूचना करण्यात आली होती. तथापि, प्रक्रियेत अनेक अडचणी निर्माण होत असल्याने हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत निर्णय स्पष्ट करण्यात आला. आता मराठवाड्यातील हजारो कुटुंबांना प्रमाणपत्र मिळणे अधिक सुलभ होणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, गावपातळीवर ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी या तिघांची समिती चौकशी करणार आहे. जर जमीनमालकीचा पुरावा नसेल, तर दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य सिद्ध करणारे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरले जाईल. तसेच नातेसंबंधातील व्यक्तींना आधीपासून कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास, त्यावरून दावा करणाऱ्या व्यक्तीला फायदा होईल.
स्थानिक समिती वंशावळ समितीच्या मदतीने पडताळणी करेल व त्यानुसार सक्षम प्राधिकारी जात दाखला देतील. यामुळे भूमिहीन, शेतमजूर व बटईने शेती करणाऱ्या मराठा समाजातील कुटुंबांनाही न्याय मिळेल.
हा शासन निर्णय राज्यपालांच्या आदेशाने सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख यांच्या सहीने जारी करण्यात आला आहे. आता पाच जिल्ह्यांतील मराठा समाजाला प्रत्यक्षात कुणबी म्हणून दाखले मिळण्याचा मार्ग खुला झाला असून, या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या दिशेने नवी वाट मोकळी झाल्याचे मानले जात आहे.
शासन निर्णय
संदर्भाधीन वाचा क्र.१ व क्र. ३ अन्वये जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहेः –
समिती सदस्यः –
१. ग्राम महसूल अधिकारी
२. ग्रामपंचायत अधिकारी
३. सहायक कृषी अधिकारी
मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, हा निर्णय देण्यात आला असून सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख यांच्या सहीने हा आदेश प्राप्त झाला आहे.
