जळगाव समाचार | २ सप्टेंबर २०२५
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अगदी समोरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात तब्बल २० ब्रास वाळू आणि २० ब्रास खडीचा संशयास्पद साठा आढळून आला. महसूल विभागाने पंचनामा करून बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवला होता. परंतु पंधरा दिवस उलटूनही कोणतेही उत्तर न दिल्याने “बांधकाम विभाग आणि वाळू माफिया यांच्यात संगनमत आहे का?” हा सवाल आता थेट जिल्हा प्रशासनालाच घेरू लागला आहे.
तहसीलदार शीतल राजपूत यांच्या आदेशानुसार मेहरूण मंडळ अधिकारी राजेश भंगाळे यांनी ग्राम महसूल सहाय्यक राहुल कुमावत आणि ईश्वर मराठे यांना घटनास्थळी चौकशीसाठी पाठवले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात संशयास्पद स्थितीत वाळू-खडीचा साठा आढळून आला. पंचनामा चंद्रशेखर सोनवणे व अमोल सोनवणे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. मात्र, आवश्यक गौण खनिज परवाना मागितल्यावरही बांधकाम विभागाचे अभियंते व जबाबदार अधिकारी कोणतेही कागदपत्र दाखवू शकले नाहीत.
वाळू ठेके प्रक्रियेला विलंब झाल्याचा फायदा घेत तस्करांनी जिल्ह्यात उच्छाद मांडला आहे. सामान्य नागरिकांकडे अवैध वाळू सापडली की महसूल प्रशासन तडकाफडकी दंड ठोठावते; मात्र सरकारी कार्यालयाच्या आवारातच अवैध साठा सापडूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई न होणे, ही दुटप्पी भूमिका लोकशाहीतील न्यायसमानतेला चपराक मारणारी आहे.
आजवर खुलासा न देणे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मौन अधिकच संशय निर्माण करणारे ठरत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायथ्याशीच बेकायदेशीर वाळू-खडीचा साठा तसाच पडून असणे ही केवळ लाजीरवाणी बाब नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्ट यंत्रणा व वाळू माफियांच्या संगनमताचे उघड उदाहरण आहे, असे जनसामान्यातून बोलले जात आहे.
सरकारी विभागाला कायद्यापासून सूट आहे का?
जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनी पाळायचा कायदा, तोच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने का पाळू नये?
हे प्रश्न आता जनतेच्या मनात संतापाची ठिणगी पेटवत आहेत.
