जळगाव समाचार | १ सप्टेंबर २०२५
वस्त्रोद्योगांना कापूस उपलब्ध व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने आयात शुल्कावरील सवलत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे देशांतर्गत कापसाची मागणी घटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, खान्देशातील जिनिंग उद्योगासाठी हा मोठा धक्का ठरणार आहे.
संपूर्ण खान्देशात सुमारे १५० जिनिंग-प्रेसिंग कारखाने असून, दरवर्षी त्यापैकी १०० हून अधिक हंगामी स्वरूपात सुरू होतात. एका कारखान्याला दररोज ३०० ते ३५० क्विंटल कापसाची गरज असते. मात्र, कच्च्या मालाचा तुटवडा असल्याने ३५ ते ४० लाख गाठी तयार करण्याची क्षमता असूनही, प्रत्यक्षात फक्त २० ते २५ लाख गाठींचेच उत्पादन होत आहे. याशिवाय वाढते वीज दर, मजुरांची कमतरता आणि कापसाची टंचाई यामुळे जिनिंग उद्योग आधीच अडचणीत सापडला आहे.
आयात सवलतीमुळे आता वस्त्रोद्योग परदेशातून स्वस्त कापूस घेण्याकडे कल वाढवत आहेत. देशांतर्गत कापसाचे दर प्रति खंडी (३५६ किलो) ५५ ते ५६ हजार रुपये असताना, विदेशातील कापूस ५२ हजार रुपयांत उपलब्ध आहे. पाच ते सहा टक्के दरातील फरकामुळे वस्त्रोद्योग परदेशी कापसाला प्राधान्य देत मार्चपर्यंत साठा करण्यावर भर देतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर खान्देशातील जिनिंग कारखान्यांना कापसावर प्रक्रिया करूनही अपेक्षित भाव मिळण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी, उद्योगाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीचा आधार मिळेल, वस्त्रोद्योग स्वस्त आयात कापसावर तग धरेल; पण जिनिंग उद्योग मात्र संकटात सापडणार आहे,” असे मत प्रदीप जैन (अध्यक्ष, खान्देश जिनिंग संघटना, जळगाव) यांनी व्यक्त केले.
