जळगाव समाचार | २९ ऑगस्ट २०२५
जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यासंदर्भात शुक्रवार, दि. 29 ऑगस्ट रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीने पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या बैठकीत मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतानाही पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आला. जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवर निर्णय घेणारी ही बैठक ‘बंद दरवाज्याआड’ घेण्यात आल्याने, आत काय गुप्तगोष्टी ठरल्या याबाबत सर्वत्र कुजबुज सुरू झाली आहे.
लोकशाहीत जनता ही खरी मालक आणि पत्रकार हे तिचे डोळे-कान मानले जातात. अशा वेळी विकास आराखड्याचे निर्णय लोकांसमोर न मांडता दडपशाहीपद्धतीने घेणे हे संशयास्पद असल्याची तीव्र टीका होत आहे. जनतेच्या पैशातून आखल्या जाणाऱ्या योजना, त्यांचे प्राधान्यक्रम आणि हिशोब पारदर्शक व्हावा ही अपेक्षा असताना, पत्रकारांना दूर ठेवून घेतलेली बैठक ही लोकशाहीच्या मुलभूत तत्त्वांवर गदा आणणारी ठरत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. आता जिल्हा प्रशासन व निवडून आलेले जनप्रतिनिधी यांनी या कारभारावर प्रकाश टाकून जनतेसमोर स्पष्टीकरण देणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
