भारत सरकार आणि ऑटोमोबाईल उद्योग यांच्यातील नवीन उत्सर्जन नियम आणि इंधन धोरणांबाबत मोठी घोषणा झाली आहे. जुलै 2025 पासून भारतात Bharat Stage 7 (BS7) उत्सर्जन नियम आणि E20 (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) इंधनाचा वापर अनिवार्य होणार आहे. हे दोन्ही निर्णय पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षितता आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहेत. पण, यामुळे उद्योग आणि ग्राहकांमध्ये काही मतभेद आणि आव्हानेही समोर येत आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती घेऊया.
BS7 उत्सर्जन नियम म्हणजे काय?
Bharat Stage 7 (BS7) हे भारताचे नवीन उत्सर्जन नियम आहेत, जे युरोपियन युनियनच्या Euro 7 मानकांवर आधारित आहेत. हे नियम वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाला कमी करण्यासाठी आणखी कठोर उपाययोजना करतात. BS7 ची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
ऑन-बोर्ड मॉनिटरिंग (OBM): वाहनाच्या संपूर्ण आयुष्यभर त्याच्या उत्सर्जनाची निगराणी केली जाईल. यामुळे वाहनाच्या प्रदूषण पातळीवर सतत लक्ष ठेवता येईल.
टायर आणि ब्रेकमधून होणारे प्रदूषण: BS7 नियम टायर आणि ब्रेकमधून निघणाऱ्या मायक्रोप्लास्टिक आणि धूलिकणांवर नियंत्रण आणतील.
कठोर उत्सर्जन मर्यादा: BS6 च्या तुलनेत BS7 मध्ये कार्बन मोनॉक्साईड (CO), नायट्रोजन ऑक्साईड (NOx) आणि पार्टिक्युलेट मॅटर (PM) यांच्या उत्सर्जनावर अधिक कठोर मर्यादा घालण्यात येणार आहेत.
इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांना प्रोत्साहन: BS7 नियम इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देतील, ज्यामुळे जीवाश्म इंधनांवर अवलंबित्व कमी होईल.
BS7 नियम जुलै 2025 पासून युरोपियन युनियनच्या Euro 7 मानकांनुसार लागू होणार असल्याचे संकेत आहेत. भारत सरकारने 2023 मध्ये वाहन उत्पादकांना BS7 साठी तयारी सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते.
E20 इंधन निर्णय: पर्यावरण आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदा
E20 इंधन म्हणजे 20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोल यांचे मिश्रण. भारत सरकारने इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. याचे प्रमुख उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे आहेत:
ऊर्जा सुरक्षितता: भारतात 98% इंधन जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून आहे. E20 चा वापर वाढवून आयात केल्या जाणाऱ्या इंधनावर अवलंबित्व कमी होईल.
पर्यावरण संरक्षण: इथेनॉल हे जैवइंधन असल्याने, त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि हवेची गुणवत्ता सुधारेल.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न: इथेनॉल हे उसापासून तयार होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी चांगला भाव मिळेल.
फ्लेक्स-फ्युएल वाहने: 2024-25 च्या तिसऱ्या तिमाहीपासून प्रत्येक दुचाकी उत्पादकाने किमान एक फ्लेक्स-फ्युएल वाहन बाजारात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) च्या मते, ऑटोमोबाईल उद्योगाने E20 इंधनासाठी 100% मटेरियल-सुसंगत वाहने तयार करण्याचे लक्ष्य 1 एप्रिल 2023 पर्यंत पूर्ण केले आहे. याशिवाय, 1 एप्रिल 2025 पर्यंत E20 साठी मटेरियल आणि इंजिन-सुसंगत वाहने बाजारात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
BS7 आणि E20 निर्णयामुळे होणारे बदल
वाहनांच्या किमतीत वाढ: BS7 नियम आणि E20 सुसंगततेसाठी वाहन उत्पादकांना नवीन तंत्रज्ञान आणि सामग्री वापरावी लागेल, ज्यामुळे वाहनांच्या किमती वाढू शकतात.
इंधन पंपांचे आधुनिकीकरण: E20 इंधनाच्या वापरासाठी देशभरातील इंधन पंपांना नवीन पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील.
ग्राहकांसाठी आव्हाने: BS3 पेट्रोल आणि BS4 डिझेल वाहनांवर दिल्ली-एनसीआरसारख्या भागात निर्बंध लागू आहेत. BS7 लागू झाल्यास जुनी वाहने रस्त्यावर चालवणे आणखी कठीण होईल.
संघर्ष आणि मतभेद
BS7 आणि E20 निर्णय पर्यावरणासाठी फायदेशीर असले तरी, यामुळे काही आव्हाने आणि मतभेदही समोर येत आहेत:
उद्योगावरील दबाव: ऑटोमोबाईल उत्पादकांना BS7 साठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. यामुळे छोट्या कंपन्यांना आर्थिक अडचणी येऊ शकतात.
ग्राहकांचा विरोध: वाहनांच्या वाढत्या किमती आणि जुन्या वाहनांवरील निर्बंधांमुळे ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरू शकते.
भारत-पाक तणावाचा परिणाम: भारत-पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळे (ज्यामुळे IPL 2025 स्थगित झाले आहे), BS7 आणि E20 च्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो.
तांत्रिक आव्हाने: E20 इंधनासाठी इंजिन आणि सामग्री सुसंगतता सुनिश्चित करणे हे मोठे आव्हान आहे, विशेषतः जुन्या वाहनांसाठी.
योग्य निर्णय की चुकीचा?
BS7 आणि E20 निर्णय हे भारताच्या पर्यावरणीय आणि आर्थिक उद्दिष्टांसाठी योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. यामुळे प्रदूषण कमी होईल, ऊर्जा सुरक्षितता वाढेल आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तथापि, याची अंमलबजावणी करताना उद्योग आणि ग्राहकांना येणाऱ्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकारला यासाठी योग्य नियोजन, सबसिडी आणि जनजागृती मोहिमांची गरज आहे.
निष्कर्ष
BS7 उत्सर्जन नियम आणि E20 इंधनाचा निर्णय जुलै 2025 पासून लागू होणे हे भारताच्या हरित गतिशीलता आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. पण, यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार, उद्योग आणि ग्राहक यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. या बदलांचा सामना करण्यासाठी तुम्ही तयार आहात का? तुमच्या मतांसाठी आणि अधिक माहितीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा!
स्रोत: ऑटोमोबाईल उद्योगातील तज्ज्ञांचे अहवाल आणि ताज्या बातम्या
