जळगाव समाचार | २० एप्रिल २०२५
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली शिक्षकेतर पदभरती करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक यांसारख्या पदे १०० टक्के नामनिर्देशन व अनुकंपा तत्त्वावर भरती करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच उर्वरित रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरली जाणार आहेत.
शासनाच्या सुधारित आकृतिबंधानुसार विद्यार्थी संख्येच्या आधारावरच पदे मंजूर करण्यात येणार आहेत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे पद रद्द करून शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे. मात्र, सध्या नियुक्त असलेले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत्तीपर्यंत कामावर राहणार आहेत.
शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अनुकंपा भरती करताना काटेकोरपणे नियमांचे पालन करावे. तसेच, पात्र कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के मर्यादित पदोन्नतीच्या माध्यमातून संधी दिली जाणार आहे.
शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांना भरती प्रक्रियेची पूर्ण खातरजमा करूनच नियुक्त्यांना मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असून, शिक्षकेतर भरतीची वाट पाहणाऱ्या हजारो उमेदवारांना अखेर आशेचा किरण दिसू लागला आहे.
अनेक वर्षांपासून अनुशेषाच्या नावाखाली थांबवण्यात आलेली शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची पदभरती करण्याचा मार्ग आता शासन निर्णयाने मोकळा झाला आहे. माध्यमिक शाळांतील रिक्त असलेली शिक्षकेतर पदभरती सुरू होऊन त्यांना मान्यता देण्यासाठी सर्व संबंधित शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांनाही निर्देश दिले आहेत. पदभरती करण्यास मान्यता मिळाल्याने राज्यातील नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले पाच हजार शिक्षकेतर भावा- बहिणींना दिलासा मिळाला असून या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे. – शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळ
