काल, 1 एप्रिल 2025 रोजी, लोकसभेत वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 मंजूर झाले. 12 तासांच्या तुफान चर्चेनंतर, रात्री उशिरा झालेल्या मतदानात 288 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर 232 खासदारांनी विरोधात मतदान केले. या विधेयकाला आता “युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पावरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट (उमेद) विधेयक” असे नाव देण्यात आले आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडले होते. यामुळे वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
या विधेयकात वक्फ कायद्यातील कलम 40 रद्द करण्यात आले आहे, ज्यामुळे वक्फ बोर्डाला कोणतीही मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार होता. तसेच, वक्फ बोर्डात आणि कौन्सिलमध्ये गैर-मुस्लिम आणि महिलांचा समावेश करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देताना म्हटले, “शिवसेनेची वक्फ बोर्डाबाबतची भूमिका नेहमीच स्पष्ट आहे. आम्ही कधीही सत्तेसाठी किंवा स्वार्थासाठी आमच्या विचारसरणीशी तडजोड करणार नाही.”
मात्र, या विधेयकाला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला आहे. हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचा आरोप केला आणि ते मुस्लिम समाजाविरुद्ध युद्धाची घोषणा असल्याचे म्हटले. महाराष्ट्रातही या विधेयकावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी याला सुधारणांचे पाऊल मानले, तर काहींनी याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला मानले.
या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर आता सर्वांचे लक्ष राज्यसभेकडे लागले आहे, जिथे हे विधेयक पुढील चर्चेसाठी जाईल. महाराष्ट्रातील वक्फ मालमत्तांवर याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
