जळगाव समाचार | २६ मार्च २०२५
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका वादग्रस्त निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. अल्पवयीन मुलीचे स्तन पकडून तिच्या सलवारची दोरी ओढणे हा बलात्काराचा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, या निर्णयावर कायदेतज्ज्ञांनी तीव्र टीका केली होती.
आज या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. कायदेतज्ज्ञांनीही न्यायाधीशांना संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला आणि अशा निर्णयांमुळे लोकांचा विश्वास कमी होत असल्याचे सांगितले.
१७ मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, पीडितेच्या छातीला हात लावणे आणि तिच्या सलवारची दोरी ओढणे हा बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नाही, तर तो तीव्र लैंगिक अत्याचाराच्या श्रेणीत गणला जाईल. यापूर्वी कासगंज ट्रायल कोर्टाने आरोपींवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा आदेश बदलून आरोपींवर IPC कलम ३५४-बी (वस्त्रहरण करण्याच्या उद्देशाने हल्ला) आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ९/१० (तीव्र लैंगिक अत्याचार) अंतर्गत खटला चालवण्याचा निर्णय दिला.
हे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील कासगंजच्या पटियाली पोलिस स्टेशन परिसरातील आहे. पीडितेच्या आईने १२ जानेवारी २०२२ रोजी तक्रार दाखल केली होती. १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी १४ वर्षीय पीडिता तिच्या आईसोबत मेव्हणीच्या घरी गेली होती. परत येताना गावातील पवन, आकाश आणि अशोक यांनी तिला गाडीवर बसवून घरी सोडण्याचे सांगितले. मात्र, वाटेत त्यांनी तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. मुलीने ओरडल्यावर काही लोक तिथे धावून आले, पण आरोपींनी त्यांना बंदुकीचा धाक दाखवून पळ काढला.
या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
