जळगाव समाचार | २५ मार्च २०२५
केंद्र सरकारने देशभरातील खासदारांना मोठे गिफ्ट दिले असून, त्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय माजी खासदारांची पेन्शनही वाढवण्यात आली आहे. नवीन वेतनवाढीची अधिसूचना सरकारने जारी केली असून, ही सुधारित रक्कम १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होईल.
सध्या खासदारांना महिन्याला १ लाख रुपये वेतन मिळते, ते वाढवून १ लाख २४ हजार रुपये करण्यात आले आहे. तसेच दैनिक भत्ता २ हजार रुपयांवरून वाढवून २,५०० रुपये करण्यात आला आहे. यामुळे खासदारांना त्यांच्या कामासाठी अधिक आर्थिक सहाय्य मिळेल.
माजी खासदारांनाही या बदलाचा फायदा होणार आहे. त्यांची मासिक पेन्शन २५ हजार रुपयांवरून ३१ हजार रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे निवृत्त खासदारांनाही अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे.
संसदीय कार्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि माजी खासदारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होईल. हा बदल संसद सदस्यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शन अधिनियम १९५४ नुसार केला गेला आहे. तसेच, आयकर कायदा १९६१ मधील महागाई निर्देशांकानुसार ही वाढ करण्यात आली आहे.
वेतन, मतदारसंघ भत्ता आणि कार्यालयीन भत्ता मिळून विद्यमान खासदारांना दर महिन्याला २ लाख ५४ हजार रुपये मिळतील. याशिवाय अधिवेशनाच्या वेळी त्यांना दैनिक भत्ताही मिळतो.
२०१८ नंतर पहिली पगारवाढ
याआधी एप्रिल २०१८ मध्ये खासदारांचे वेतन वाढवण्यात आले होते. त्या वेळी त्यांचा पगार वाढवून १ लाख रुपये करण्यात आला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी महागाईनुसार दरवर्षी खासदारांच्या पगारात सुधारणा करण्यासाठी एक विशेष कायदा प्रस्तावित केला होता.
खासदारांना विविध सुविधा
भारतामध्ये खासदारांना वेतनाव्यतिरिक्त विविध भत्ते आणि सुविधा मिळतात. त्यांना दर महिन्यास
• मतदारसंघ भत्ता – ७० हजार रुपये
• कार्यालयीन भत्ता – ६० हजार रुपये
याशिवाय, त्यांना सरकारी निवास, मोफत प्रवास, वैद्यकीय सुविधा आणि इतर अनेक लाभही मिळतात.
