महाराष्ट्र सरकारची ‘जिवंत 7/12 मोहीम’: शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय

मुंबई, दि. 22 मार्च 2025 – महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि जमीन व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यात 1 एप्रिल 2025 पासून ‘जिवंत 7/12 मोहीम’ सुरू होणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच केली. या मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर मयत खातेदारांची नावे हटवून त्याऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकी हक्काशी संबंधित अनेक अडचणी दूर होण्याची अपेक्षा आहे.

**मोहिमेचा उद्देश आणि महत्त्व**
‘जिवंत 7/12 मोहीम’चा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची अचूक आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देणे हा आहे. अनेकदा सातबारा उताऱ्यावर मयत व्यक्तींची नावे कायम राहिल्याने वारसांना जमीन खरेदी-विक्री, कर्ज घेणे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अडथळे येतात. या मोहिमेमुळे ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवली जाणार आहे. राज्य सरकारने या मोहिमेसाठी 10 मे 2025 पर्यंत सर्व सातबारा अद्ययावत करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

**कशी राबवली जाणार मोहीम?**
या मोहिमेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे:
– **1 ते 5 एप्रिल**: तलाठी गावात चावडी वाचन करून मयत खातेदारांची यादी तयार करतील.
– **6 ते 20 एप्रिल**: वारसांना संबंधित कागदपत्रे तलाठी कार्यालयात सादर करण्याची मुदत असेल.
– **21 एप्रिल ते 10 मे**: तलाठी ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारसांची नोंदणी करतील आणि मंडळ अधिकारी त्यावर निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करतील.

प्रत्येक जिल्ह्यात तहसीलदारांना समन्वय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. यामुळे मोहीम व्यवस्थित आणि वेळेत पूर्ण होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

**शेतकऱ्यांना होणारा फायदा**
या मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पीक विमा, पी.एम. किसान योजना यांसारख्या सुविधांचा लाभ घेणे सुलभ होईल. तसेच, जमीन खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेतही पारदर्शकता येईल. “शेतकऱ्यांचे हित आणि जमीन व्यवहारांची सोय हे आमचे प्राधान्य आहे,” असे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.

**नागरिकांचे मत**
या निर्णयाचे शेतकरी आणि जमीन मालकांनी स्वागत केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी संतोष पाटील म्हणाले, “आमच्या गावात अनेकांचे सातबारा मयत व्यक्तींच्या नावावर आहेत. ही मोहीम आमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरणार आहे.”

राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील जमीन अभिलेख प्रणालीत क्रांती घडेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. अधिक माहितीसाठी नागरिकांना https://bhulekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here