जळगाव समाचार | १५ फेब्रुवारी २०२५
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) जाहीर केली आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होणार असून, ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टीम (NPS) ला पर्याय म्हणून आणण्यात आली आहे. UPS योजनेचा लाभ फक्त NPS मध्ये नोंद असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार आहे.
योजनेचे महत्त्वाचे नियम आणि फायदे
• सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे NPS किंवा UPS यापैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय असेल.
• 25 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन दिली जाणार आहे.
• पेन्शन रक्कम ही मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या 50% इतकी असेल.
• किमान 10 वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना 10,000 रुपये किमान पेन्शन मिळणार आहे.
• सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना मूळ पेन्शनच्या 60% रक्कम मिळेल.
महागाईनुसार वाढणारी पेन्शन योजना
या योजनेत महागाईच्या वाढीनुसार पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना नियमित उत्पन्न मिळेल. सुमारे 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार असून, पेन्शनसाठी ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीअल वर्कर्स याचा आधार घेतला जाणार आहे. तसेच, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना एकरकमी रक्कम मिळण्याचाही पर्याय उपलब्ध असेल.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळणार असून, आर्थिक स्थिरता कायम राहणार आहे. आता कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक योजना निवडावी लागणार आहे.
