जळगाव समाचार डेस्क | ४ फेब्रुवारी २०२५
महाराष्ट्र सरकारने सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कार्यालयीन कामकाजात मराठीतूनच संवाद साधावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, अभ्यागतांनीही मराठीतून बोलणे अपेक्षित आहे.
सरकारी कार्यालयांतील पत्रव्यवहार, आदेश, प्रस्ताव आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील. तसेच, संगणकाच्या कळफलकांवर मराठी अक्षरे असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार, महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारची कार्यालये आणि बँकांमध्ये सूचना फलक, नामफलक आणि अर्ज मराठीत असावेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
हे धोरण मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी आखले असून, मराठीला ज्ञानभाषा आणि रोजगाराची भाषा म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
