जळगाव समाचार डेस्क | १६ जानेवारी २०२५
मुंबई: लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांनंतर आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे राजकीय पक्ष व कार्यकर्त्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका येत्या एप्रिल महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. सध्या या निवडणुकांच्या तयारीला वेग आला असून लवकरच राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी संबंधित आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी येत्या 22 जानेवारी रोजी होणार आहे. राज्य सरकारकडून ही सुनावणी अंतिम व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी दिली होती.
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांवर सध्या प्रशासक काम करत आहेत. या संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती गेल्या दोन वर्षांपासून करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. आता निवडणूक प्रक्रियेला वेग आल्याने लवकरच प्रशासकांच्या कार्यकाळाची समाप्ती होईल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या नावाची शिफारस केली जाणार आहे. हे पद सध्या रिक्त असून निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर यावर नियुक्ती होणे गरजेचे आहे.
मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला मोठे यश मिळाले आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही विजय मिळवण्यासाठी त्यांची तयारी जोरात सुरू आहे.
राज्यातील एकूण 601 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुका होणार आहेत. यात 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाकडून मतदान प्रक्रिया जाहीर झाल्यानंतर संबंधित संस्थांवर नवीन प्रतिनिधींची निवड केली जाईल.
एप्रिल महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. स्थानिक पातळीवरील नेते व राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली असून या निवडणुका राज्यातील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम करणार आहेत.
