जळगाव समाचार डेस्क | १५ जानेवारी २०२५
महाराष्ट्र शासनाने २६ जानेवारी २०२५ रोजी राज्यात २२ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक सुलभ होईल, तसेच स्थानिक पातळीवर विकास प्रक्रिया गतिमान होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. राज्यातील सध्याचे ३५ जिल्हे विभाजित करून ही नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
इतिहासाचा आढावा:
महाराष्ट्रात १९६० साली राज्य स्थापनेच्या वेळी २५ जिल्हे होते, जे वाढून आज ३५ झाले आहेत. यापूर्वी २०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या समितीने २२ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती आणि ४९ तालुके तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आता या प्रस्तावाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होताना दिसत आहे.
नवीन जिल्ह्यांची प्रस्तावित यादी:
सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन जिल्ह्यांमध्ये खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
1. भुसावळ (जळगाव)
2. उदगीर (लातूर)
3. अंबेजोगाई (बीड)
4. मालेगाव (नाशिक)
5. कळवण (नाशिक)
6. किनवट (नांदेड)
7. मीरा-भाईंदर (ठाणे)
8. कल्याण (ठाणे)
9. माणदेश (सांगली/सातारा/सोलापूर)
10. खामगाव (बुलडाणा)
11. बारामती (पुणे)
12. पुसद (यवतमाळ)
13. जव्हार (पालघर)
14. अचलपूर (अमरावती)
15. साकोली (भंडारा)
16. मंडणगड (रत्नागिरी)
17. महाड (रायगड)
18. शिर्डी (अहमदनगर)
19. संगमनेर (अहमदनगर)
20. श्रीरामपूर (अहमदनगर)
21. अहेरी (गडचिरोली)
निर्मितीमागील कारणे:
नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती ही नागरिकांच्या आणि राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार करण्यात आली आहे. काही जिल्ह्यांतील तालुक्यांची भौगोलिक परिस्थिती नागरिकांसाठी असुविधाजनक ठरत होती. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि समस्यांचे त्वरीत निराकरण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा निर्मितीचे फायदे:
1. प्रशासकीय सोयीसाठी: नवीन जिल्हा मुख्यालयामुळे नागरिकांना सरकारी कामांसाठी लांब प्रवास करावा लागणार नाही.
2. आर्थिक प्रगतीसाठी: नवीन जिल्ह्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतील, तसेच पायाभूत सुविधा सुधारतील.
3. सामाजिक विकास: शैक्षणिक, आरोग्य, आणि सांस्कृतिक सुविधांचा विस्तार होईल.
उदगीर जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख:
लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांतील काही भाग एकत्र करून उदगीर जिल्हा तयार केला जाणार आहे. हा जिल्हा लोकसंख्या आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
सरकारचा विश्वास:
नवीन जिल्ह्यांमुळे स्थानिक विकास गती घेईल, तसेच नागरिकांना सरकारी सेवा अधिक प्रभावीपणे मिळतील. एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्याच्या राज्य कर्जाची स्थिती पाहता हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाचा टप्पा:
२६ जानेवारीला होणारी ही घोषणा राज्याच्या इतिहासात प्रशासन सुधारण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
