जळगाव समाचार डेस्क | ११ सप्टेंबर २०२४
विवाहित महिलांच्या शोषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि घरगुती हिंसाचार रोखण्यासाठी भारतात भारतीय दंड संहितेचे कलम 498-अ अंतर्गत कडक कायदे करण्यात आले आहेत. तथापि, या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्र, आणि न्यायमूर्ती के.वी. विश्वनाथन यांच्या पीठासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गवई यांनी या कायद्याच्या गैरवापरावर भाष्य केले.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी नागपूरमधील एका प्रकरणाची आठवण सांगितली. ते म्हणाले की, संबंधित युवक आणि त्याची पत्नी हे एक दिवसही सोबत राहिले नाहीत, मात्र कोर्टाच्या आदेशानुसार त्याला पत्नीला 50 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागली. “मी नागपूरमध्ये एक प्रकरण पाहिलं होतं, ज्यात युवक अमेरिकेत राहत होता, आणि त्याचं लग्न एक दिवस देखील टिकलं नाही, तरीही त्याला पत्नीला 50 लाख रुपयांची भरपाई करावी लागली,” असे न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितले.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले की, घरगुती हिंसाचार कायद्याचा अनेकदा गैरवापर केला जातो, आणि कधीकधी पुरुषांची बाजू देखील ऐकली जाणे गरजेचे आहे. त्यांनी हा मुद्दा न्यायालयासमोर ठेवत याबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
या कायद्याच्या गैरवापराबाबत मुंबई हायकोर्ट आणि अलाहाबाद हायकोर्टानेही महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने विचारले होते की, पती-पत्नीच्या वादात पतीच्या आजी-आजोबा आणि इतर वृद्ध किंवा आजारी नातेवाईकांना का ओढले जाते? तर अलाहाबाद हायकोर्टाने घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात पतीच्या मित्राला अडकवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.
घरगुती हिंसाचार कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांच्या मते, हा कायदा महिलांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे, परंतु काही वेळा या कायद्याचा गैरवापर होतो, हे मान्य करण्यासारखे आहे.
