जळगाव समाचार डेस्क;
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर सर्वत्र त्या योजनेचीच चर्चा सुरु आहे. जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू करणार असल्याचं, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. दरवर्षी योजनेसाठी 46 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत. मात्र पडद्यामागून भावांसाठी काहीच नाही अशी कुजबुज सुरु होती. त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तरुणांसाठी एका खास योजना जाहीर केली आहे.
तरुणांसाठी खास योजना
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरुन टीका झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तरुणांसाठी एका खास योजना जाहीर केली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विविध योजना जाहीर केल्या. या योजनांमध्ये याजनेचा समावेश आहे. युवा अप्रेंटिंसशीप योजनेतंर्गत 10 लाख सुशिक्षित तरुणांना 10 हजार रुपयांपर्यंतचा स्टायपेंड दिला जाणार आहे. ही तरुणांसाठी असलेली “लाकडा भाऊ योजना” असल्याचे म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.
सोबतच मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या महत्वाच्या घोषणा
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या घोषणा अशा :
• राज्यात वीरशैव कक्कय्या आर्थिक विकास महामंडळ, महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणार
• चंद्रपूर येथील श्री माता महाकाली मंदिर यात्रा परिसर विकास आराखड्यासाठी २५० कोटी देणार
• मुंबई महापालिका सफाई कामगारांच्या सेवा निवासस्थानांचा पुनर्विकास. सफाई कामगारांच्या विस्थापन भत्त्यामध्ये वाढ
• १५ वर्षाच्या आतील परिवहन वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणास विलंब झाल्यास प्रतिदिन ५० रुपये विलंब शुल्क आकारण्यास स्थगिती देण्याचा निर्णय
• पालघरला विमानतळ करणार
मराठा, ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आम्ही मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं १० टक्के आरक्षण दिले. हा निर्णय घेतल्यापासून शिक्षण, पद भरतीमध्ये मराठा समाजातील उमेदवारांना लाभ झाला आहे. आमच्या सरकारनं ५ हजार अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती दिली. दोन वर्षांत १ लाख सरकारी पदभरती पूर्ण करण्यात आली. दरवर्षी १० लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आम्ही सुरू केली. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देतानाच अन्य समाज घटकांवर अन्याय होऊ देणार नाही. आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही तर त्यातून सामाजिक सलोखा अबाधित रहावा यासाठी शासनाची प्रामाणिक भूमिका आहे. विरोधकांच्या दुटप्पी वागणुकीचा मराठा आणि ओबीसी समाजाने विचार करावा असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
