मुंबई, जळगाव समाचार डेस्क;
प्रीपेड स्मार्ट मीटर (Smart Meter)बाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. महावितरण (MSEB)कडून राज्यातील दोन कोटीपेक्षा अधिक ग्राहकांच्या घरी, व्यवसायाच्या ठिकाणी स्मार्ट वीज मीटर बसवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात होते. यासर्वांचा महावितरणवर त्याचा हजारो कोटी रुपयांचा अधिकच भार येणार आहे. मात्र सामान्य ग्राहकांच्या घरी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार नाही, अशी माहिती महावितरणने दिली आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत सिस्टीम मीटरिंग अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण रोहित्रावर आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत असल्यांचंही महावितरणने यावेळी म्हटलं आहे.
राज्यात खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी महावितरणला सुमारे 60 टक्के
२७ हजार कोटी रूपये खर्च करावे लागणार होते. यापैकी सुमारे ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकार अनुदान रूपाने देणार होते. तर उर्वरित ४० टक्के म्हणजे जवळापास ११ हजार कोटी रूपये महावितरणला कर्जरूपाने उभारावे लागणार होते. त्याचा भार वीज दरवाढीच्या माध्यमातून सामान्य ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता आहे.
महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि स्मार्ट मीटरिंग यांसारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. जेणेकरून राज्यातील ग्राहकांना वितरण कंपनीवर विश्वास कायम राहिल आणि दर्जेदार पुरवठा करण्यास मदत होणार आहे.
