जळगाव समाचार | ४ नोव्हेंबर २०२६
जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात स्थापन होणाऱ्या पात्र नवीन, विस्तारीकरण आणि विविधीकरण उद्योग घटकांना विदर्भ व मराठवाडा क्षेत्राप्रमाणे औद्योगिक प्रोत्साहने देण्यास मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासह नव्या रोजगार संधींचे दरवाजे खुले होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
जळगाव जिल्ह्याचा औद्योगिक विकासाच्या बाबतीत अधिक विकसित क्षेत्रांच्या तुलनेत असलेला असमतोल दूर व्हावा आणि जिल्ह्यातील उद्योगांना अधिक प्रोत्साहने मिळावीत, यासाठी आमदार सुरेश भोळे (राजूमामा) यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याला घोषित करण्यात आलेल्या ‘डी प्लस’ दर्जाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून त्यानुसार औद्योगिक प्रोत्साहनांचे लाभ उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी उद्योगमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. अखेर शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याने त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
पात्र उद्योगांना प्रोत्साहनांचे लाभ
शासन निर्णयानुसार, जळगाव जिल्ह्यातील पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठे, विशेष मोठे, विशाल आणि अतिविशाल उद्योग घटकांना नवीन सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहने अनुज्ञेय राहणार आहेत. यामध्ये नवीन उद्योगांची स्थापना, विद्यमान उद्योगांचे विस्तारीकरण तसेच विविधीकरण करणाऱ्या उद्योगांचा समावेश आहे. या उद्योगांना विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जळगाव आणि धुळे या वर्गीकृत क्षेत्रांसाठी लागू असलेल्या प्रोत्साहनांचे लाभ मिळू शकतील. मात्र, त्यासाठी संबंधित उद्योग घटकांना गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीचे निर्धारित निकष पूर्ण करणे आवश्यक असून, योजनेतील अटी व शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे.
गुंतवणुकीसह रोजगारनिर्मितीला चालना
या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यात नव्या उद्योगांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच कार्यरत उद्योगांच्या विस्तारासाठीही अनुकूल वातावरण निर्माण होणार आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीत वाढ, स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. विशेषतः जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती, लघु व मध्यम उद्योजक तसेच नव्याने उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांना याचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
जळगाव जिल्ह्याला केवळ औद्योगिक दर्जाची घोषणा न करता प्रत्यक्ष प्रोत्साहनांचे लाभ मिळावेत, ही आपली भूमिका होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळेल आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल, असा विश्वास आमदार सुरेश भोळे यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, जळगावच्या औद्योगिक विकासासाठी सहकार्य केल्याबद्दल आमदार भोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संजय सावकारे आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आभार मानले.
