जळगाव समाचार डेस्क | १६ जानेवारी २०२५
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी मोठी घोषणा केली आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग डिसेंबर २०२५ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे त्याआधीच मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आयोग २०२६ पर्यंत तयार केला जाणार असून, तो सर्व राज्यांशी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या व सूचना विचारात घेईल.
आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आताच्या १८,००० रुपयांच्या किमान मूळ वेतनामध्ये वाढ होऊन ते ५१,४८० रुपये होऊ शकते. यासोबतच पेन्शनधारकांच्या किमान पेन्शनमध्येही वाढ होऊन ती २५,७४० रुपये होण्याचा अंदाज आहे.
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यानुसार, आठव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळणार आहे.
दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग
दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. याआधी २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. आता सरकारने आठवा वेतन आयोग मंजूर करून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांना पूर्तता केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी खूप दिलासादायक असून आगामी काळात त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
