नवी दिल्ली, ६ मे २०२५: सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच कोर्टाने ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचेही आदेश दिले आहेत. हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींची आवश्यकता अधोरेखित करतो, कारण अनेक संस्थांवर गेल्या पाच वर्षांपासून प्रशासकांचे नियंत्रण आहे.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून या निवडणुका घ्याव्यात. कोर्टाने नमूद केले की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गेल्या ५ वर्षांपर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याने लोकशाही प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे. निवडणूक प्रक्रिया सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप आहे का, असे विचारले असता कोणताही विरोध नोंदवला गेला नाही. तसेच, निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मार्ग मोकळा करणारा ठरला असून, येत्या काही महिन्यांत राज्यात निवडणुकीचे वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
*टीप:* या बातमीत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार उपलब्ध माहितीचा समावेश करण्यात आला आहे. अधिक तपशीलांसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून माहिती तपासावी.
