-
ट्रम्प प्रशासनाचा धक्कादायक निर्णय: हॉवर्ड विद्यापीठाला 2025-26 शैक्षणिक वर्षासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी.
-
भारतीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात: सुमारे 788 भारतीय विद्यार्थ्यांसह 6,800 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम.
-
72 तासांचा अल्टिमेटम: हार्वर्डला परदेशी विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवेश देण्यासाठी 6 कठोर अटींचे पालन करण्यासाठी 72 तास.
-
आरोप: गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्डवर हिंसाचार, यहुदीविरोधी वृत्ती आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंध असल्याचा आरोप.
-
हार्वर्डचा प्रतिसाद: हा निर्णय बेकायदेशीर आणि बदल्याचा हेतू असल्याचे हार्वर्डने म्हटले; कायदेशीर लढाईची तयारी.
तपशील:काल, 22 मे 2025 रोजी, अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने हॉवर्ड विद्यापीठाचा स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) प्रमाणपत्र रद्द केले. यामुळे हार्वर्डला F-1 आणि J-1 व्हिसावर परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सध्या हार्वर्डमध्ये शिकणाऱ्या 6,800 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना, यामध्ये 788 भारतीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे, दुसऱ्या विद्यापीठात हस्तांतरित व्हावे लागेल, अन्यथा त्यांचे कायदेशीर स्टेटस धोक्यात येईल.
आरोप आणि कारणे: गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्डवर यहुदीविरोधी वृत्ती, हिंसाचाराला प्रोत्साहन आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी समन्वय असल्याचा आरोप केला आहे. याशिवाय, हार्वर्डने गेल्या पाच वर्षांतील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या शिस्तभंगाच्या नोंदी आणि कॅम्पसमधील आंदोलनांचे व्हिडिओ/ऑडिओ रेकॉर्ड्स देण्यास नकार दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
72 तासांचा अल्टिमेटम: नोएम यांनी हार्वर्डला SEVP प्रमाणपत्र पुनर्स्थापित करण्यासाठी 72 तासांत 6 अटींचे पालन करण्यास सांगितले आहे, यामध्ये:
-
गेल्या पाच वर्षांतील परदेशी विद्यार्थ्यांच्या शिस्तभंगाच्या सर्व नोंदी सादर करणे.
-
कॅम्पसमधील बेकायदेशीर किंवा हिंसक आंदोलनांचे सर्व व्हिडिओ/ऑडिओ पुरावे देणे.
-
विविधता, समानता आणि समावेशन (DEI) कार्यक्रम बंद करणे.
-
मास्क घालून कॅम्पसवर आंदोलन करण्यास बंदी.
-
मेरिट-आधारित प्रवेश आणि नियुक्ती सुधारणा लागू करणे.
-
फेडरल देखरेखीला मान्यता देणे.
भारतीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम: हार्वर्डच्या आकडेवारीनुसार, दरवर्षी 500-800 भारतीय विद्यार्थी आणि संशोधक या विद्यापीठात शिक्षण घेतात. सध्या 788 भारतीय विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांनी 2024 मध्ये परदेशी शिक्षणासाठी $17.4 अब्ज खर्च केले, यापैकी $10.1 अब्ज शैक्षणिक खर्चासाठी. या निर्णयामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि करिअरचे स्वप्न धोक्यात आले आहे.
हार्वर्डचा प्रतिसाद: हार्वर्डने हा निर्णय “बेकायदेशीर” आणि “बदल्याचा हेतू” असल्याचे म्हटले आहे. “हा निर्णय आमच्या शैक्षणिक आणि संशोधन मिशनला हानी पोहोचवतो. आम्ही आमच्या 140 देशांतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना पाठिंबा देण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढू,” असे हार्वर्डचे प्रवक्ते जेसन न्यूटन यांनी सांगितले.
जागतिक प्रतिक्रिया:
-
चीन: चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने हा निर्णय अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला हानी पोहोचवणारा असल्याचे म्हटले. हाँगकाँग युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीने प्रभावित विद्यार्थ्यांना प्रवेश, व्हिसा आणि निवासाची सुविधा देण्याची घोषणा केली.
-
भारत: भारतीय विद्यार्थी आणि शैक्षणिक गटांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे. “आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केवळ शुल्कच देत नाहीत, तर जागतिक दृष्टिकोन आणि संशोधनात योगदान देतात,” असे युनिव्हर्सिटी लिव्हिंगच्या अरोरा यांनी सांगितले.
-
एक्सवरील प्रतिक्रिया: “हार्वर्डसारखी संस्था राजकीय हस्तक्षेपाचा बळी ठरत आहे. हे खाजगी शिक्षणावर फेडरल हस्तक्षेप आहे,” असे एका वापरकर्त्याने म्हटले.
पुढे काय?:
-
हार्वर्डने कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी दर्शवली आहे. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या SEVP-प्रमाणित विद्यापीठात हस्तांतरित होण्यासाठी मार्गदर्शन आणि समर्थन दिले जाईल.
-
येत्या आठवड्यात हार्वर्डच्या कॅम्पसवर यासंदर्भात विद्यार्थी आंदोलने होण्याची शक्यता आहे.
-
भारत सरकारने अद्याप यावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु परराष्ट्र मंत्रालय या प्रकरणाचा अभ्यास करत आहे.
