*वॉशिंग्टन, ३० ऑगस्ट २०२५** – अमेरिकेच्या फेडरल अपील न्यायालयाने शुक्रवारी (२९ ऑगस्ट २०२५) एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या बहुतेक टॅरिफला (आयात शुल्क) बेकायदेशीर ठरवले आहे. हे टॅरिफ ट्रम्प यांनी इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट (IEEPA) अंतर्गत लागू केले होते, जे १९७७ च्या कायद्यावर आधारित आहे. न्यायालयाने ७-४ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला असून, यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
ट्रम्प यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये चीन, कॅनडा आणि मेक्सिकोवर टॅरिफ लागू केले होते, ज्याचा उद्देश अमेरिकेत फेंटॅनिल आणि त्याच्या पूर्वघटकांच्या अवैध प्रवेशाला आळा घालणे हा होता. तसेच, एप्रिल २०२५ मध्ये ‘रेसिप्रोकल’ टॅरिफ लागू करण्यात आले, जे अमेरिकेच्या व्यापार तुटीला (ट्रेड डेफिसिट) सामोरे जाण्यासाठी आणि उत्पादन क्षमता व लष्करी तयारीला मजबूत करण्यासाठी होते. हे टॅरिफ IEEPA च्या अंतर्गत राष्ट्रीय आपत्कालीन स्थिती जाहीर करून लागू करण्यात आले होते, ज्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांना ‘असामान्य आणि असाधारण’ धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आयात नियमन करण्याची परवानगी मिळते.
मात्र, न्यायालयाने म्हटले आहे की, IEEPA मध्ये टॅरिफ, ड्यूटी किंवा कर लागू करण्यासाठी स्पष्ट शब्द नाहीत. अमेरिकन घटनेनुसार, कर आणि टॅरिफ लागू करण्याचा अधिकार काँग्रेसकडे आहे, आणि राष्ट्राध्यक्षांना तो स्पष्ट आणि मर्यादित स्वरूपातच दिला जाऊ शकतो. न्यायालयाने ‘मेजर क्वेश्चन्स डॉक्ट्रिन’ लागू केले, ज्यामुळे या टॅरिफच्या आर्थिक आणि राजकीय महत्त्वामुळे काँग्रेसकडून स्पष्ट परवानगी आवश्यक आहे. या टॅरिफची किंमत २.३ ते ३.३ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी असल्याचे सांगितले आहे.
प्रभावित टॅरिफ आणि परिणाम
हा निर्णय ट्रम्प यांच्या एप्रिल २०२५ च्या रेसिप्रोकल टॅरिफ आणि फेब्रुवारी २०२५ च्या फेंटॅनिल-संबंधित टॅरिफवर लागू होतो. यामुळे युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि इतर देशांसोबत केलेले टॅरिफ कमी करण्याचे करार धोक्यात येऊ शकतात. तसेच, हे टॅरिफ रद्द झाल्यास प्रशासनाला अब्जावधी डॉलर्सचे ड्यूटी परत करावे लागू शकतात. मात्र, स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर अन्य कायद्यांतर्गत लागू केलेले टॅरिफ यावर प्रभावित होणार नाहीत.
न्यायालयाने निर्णयाची अंमलबजावणी १४ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत स्थगित केली आहे, ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याची संधी मिळेल. हे प्रकरण मे २०२५ मधील यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडच्या निर्णयावर आधारित आहे, ज्याने ट्रम्प यांचा IEEPA चा वापर नाकारला होता.
न्यायालयातील मतभेद
बहुमतातील न्यायमूर्तींनी (लॉरी, डायक, रेयना, ह्यूजेस, स्टॉल, कनिंगहॅम आणि स्टार्क) IEEPA च्या ‘रेग्युलेट इंपोर्टेशन’ या शब्दाची व्याख्या टॅरिफसाठी विस्तारित करणे नाकारले. त्यांनी म्हटले की, हे टॅरिफ अमर्यादित स्वरूप, रक्कम आणि कालावधीचे आहेत, जे IEEPA च्या मर्यादेबाहेर आहेत.
विरोधी मतात न्यायमूर्ती तरांतो (मुख्य न्यायमूर्ती मूर, प्रोस्ट आणि चेन यांच्यासह) यांनी IEEPA अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना व्यापक अधिकार असल्याचे म्हटले आहे, जे राष्ट्रीय आपत्कालीन स्थितीत टॅरिफ लागू करण्यास परवानगी देतात. त्यांनी मेजर क्वेश्चन्स डॉक्ट्रिन आणि नॉन-डेलिगेशन डॉक्ट्रिन लागू करण्यास विरोध केला.
पुढील पावले
हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाविरोधात एकूण आठपेक्षा जास्त खटले दाखल झाले आहेत, ज्यात कॅलिफोर्नियासारख्या डेमोक्रॅटिक राज्यांचा समावेश आहे. यामुळे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आर्थिक धोरणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
हा निर्णय ट्रम्प यांच्या व्यापार युद्धाच्या धोरणाला मोठा झटका देणारा आहे, ज्यामुळे जागतिक व्यापार आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
